: (१) यस संविधान बमोजिम संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्न सक्नेछः–
(क) सर्वाेच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) भूगोलविद एक जना – सदस्य
(ग) समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एक जना – सदस्य
(घ) प्रशासनविद वा कानूनविद एक जना – सदस्य
(ङ) नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत –सदस्य सचिव
(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कार्यावधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दाका बखत तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(४) देहायको कुनै अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ : –
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने छन् ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता, सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
(७) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको र पुनरावलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।
(८) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।
(९) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले उपधारा (८) बमोजिमको प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्नुको अतिरिक्त कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछ ।
(१०) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ ।
(११) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा क्रमशः निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त सरह हुनेछ ।
(१२) उपधारा (५) बमोजिम निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक बीस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ ।
(१३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।